अनुदानले बायोग्यास प्लान्टमा आकर्षण

 विकाश पराजुली
बुटवल, पुस ४ । 
अनुदान रकम बढेपछि बायोग्यास प्लान्टका उपभोक्ता बढ्दै गएका छन् । सरकारले नविकरणीय उर्जा अनुदान परिचालन कार्यविधि पारित गरेर अनुदान नीतिमा परिमार्जन गरेपछि गोवरग्यास प्लान्ट प्रयोगकर्ता बढ्दै गएका हुन् । कार्यविधि पारितसंगै अनुदान रकम बढेको हो । यसअघिको तुलनामा गोवरग्यास प्लान्ट निर्माण गर्दा प्लान्ट धनीले अहिले अनुदान रकम दोव्वर पाउने गरेका छन् । यसअघि भौगोलिक क्षेत्रअनुसार २ घन मिटर क्षमताको प्लान्ट निर्माण गर्दा ९ हजार ७ सय रुपैया अनुदान दिने गरेकोमा अहिले १६ हजार रुपैया सम्म अनुदान प्रदान गरिन्छ । यसैगरी ४ घन मिटर क्षमताको प्लान्ट निर्माण गर्दा पहिले ९ हजार ७ सय पाइने गरेकोमा अहिले अनुदान २० हजार रुपैया पुगेको नेपाल बायोग्या“स प्रबद्र्धन संघ क्षेत्रीय कार्यालय बुटवलका कार्यक्रम अधिकृत नारायण काफ्लेले जानकारी दिए । यसैगरी ६ घन मिटर प्लान्ट निर्माण गर्दा ९ हजार ७ सय दिने गरेकोमा अहिले २४ हजार तथा ८ घन मिटर क्षमताको प्लान्ट निर्माण ९ हजार बाट बृद्धि गरी अहिले त्यो अनुदान रकम २५ हजार पु¥याइएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा अनुदान रकम परिमार्जन गरेको हो । उपभोक्ताले २ घन मिटर क्षमताको प्लान्ट निर्माण गर्दा जम्मा ४० हजार  रुपैयाको लागत रकम लाग्ने बताइएको छ । यसैगरी ४ घन मिटर क्षमताका लागि ४८ हजार ८ सय, ६ घन मिटर क्षमताको प्लान्ट निर्माणका लागि ५७ हजार ७ सय ६१ तथा ८ घन मिटर क्षमताको प्लान्ट निर्माणका लागि उपभोक्ताले कुल ६७ हजार ८ सय ४६ रकम लाग्ने जनाइएको छ ।
बायोग्या“स प्लान्ट निर्माणको माग बढ्दो रहेपनि अनुदान रकम लिने प्रक्रिया झन्झटिलो तथा अनुदान रकम समयमानै नपाउदा प्लान्ट निर्माण धनीले सास्ती बेहोर्नुपरेको छ । किसानले पाउनुपर्ने अनुदान रकम सरकारले कम्पनीहरुलाई समयमानै भुक्तानीको व्यवस्था नमिलाईदिदा बढी सास्ती बेहोर्नु परेको बुटवल–१४ नयागाउका  प्रेम प्रकाश पौडेलले बताए ।
बायोग्या“सले विद्युतीय आवश्यकता पुर्ति गर्ने तथा जलवायु परिर्वतनबाट हुने प्रभावलाई कम गर्नका लागि महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गरेकोमा अघि दिइने अनुदान रकमलाई सरकारले बढाएको हो ।
अनुदान रकम बढेसंगै प्लान्ट निर्माणको संख्या पनि लुम्बिनी अञ्चलमा बढ्दै गएको कार्यक्रम अधिकृत काफ्लेले बताए । लुम्बिनी अञ्चलमा सवैभन्दा बढी यस्ता प्लान्ट पाल्पा जिल्लामा निर्माण भएका छन् ।  पाल्पामा अहिलेसम्म ९ सय ९३ प्लान्ट निर्माण भैसकेका छन् । यस्तै नवलपरासीमा ७ सय ८४, कपिलबस्तुमा ५ सय ४२, रुपन्देहीमा ५ सय ४१, गुल्मीमा ९३ तथा अर्घाखाचीमा ५२ प्लान्ट निर्माण भएको उनले जानकारी दिए ।
त्यस्तै अनुदान रकम लक्षित परिवारका लागि पनि छुट्टै व्यवस्था हु“दा लक्षित समुहहरुमा पनि गोवरग्या“स प्लान्ट निर्माण गर्नेहरुको संख्या बढ्दै गएको बायोग्या“स प्रबद्र्धन संघ क्षेत्रीय कार्यालय बुटवलले जनाएको छ । सरकारले एकल महिला, पिछडिएको बर्ग, विपद पीडित, गरिव, द्वन्द्व पीडित तथा सरकारले पहिचान गरेको लोपोन्मुख जनजातिलाई थप अनुदान रकम दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै स्थानीय स्तरमा जिविस, गाविस, सामुदायिक वनले पनि बायोग्यास प्लान्टमा सहयोग गर्दै आएका छन् ।
सरकारले भौगोलिक क्षेत्र अनुसार लक्षित समुहका लागि २ घन मिटर क्षमताको प्लान्ट निर्माण गर्दा २ हजार, ४ घन मिटर क्षमताको प्लान्ट निर्माण गर्दा २५ सय तथा ६ घन मिटर क्षमताको प्लान्ट निर्माण गर्दा ३ हजार रुपैया थप अनुदान दिंदै आएको छ ।
बैकल्पिक उर्जाको रुपमा यसको प्रयोग बढाउनका लागि सरकारले बायोग्यासमा विभिन्न कायक्रमहरु सञ्चालन गरी बायोग्यास प्लान्ट निर्माणतर्फ आर्कषित बनाउदै गएको छ । यसअघि प्लान्ट निर्माण गरेको ३ बर्ष ग्यारेन्टी भएकोमा अहिले त्यो अवधि बढाएर ४ बर्ष गराएको छ ।
यसैगरी वि।स। २०५१ देखि २०५९ साल सम्म बनेका गोवरग्या“स प्लान्टलाई पुर्न स्थापना तथा क्षमता अभिबृद्धि परियोजना कार्यक्रम समेत अहिले सञ्चालनमा ल्याइएको छ । निकै पुराना भइसकेका त्यस्ता प्लान्टहरुलाई पुर्न स्थापना गर्नका लागि ३ प्याकेजमा विभाजन गरी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइएको छ ।यही असोजदेखि सुरु भएको यो कार्यक्रम प्रभावकारी भएको बताइन्छ । न्यूनतम प्याकेजमा पाईप लाईनमा चुहावट हुने, मध्यम प्याकेजमा चुहावट नियन्त्रण सगै उपकरणहरु फिटिङ तथा पुर्ण प्याकेज अन्तर्गत कुनै पनि सिभिल इनलेट, आउटलेट तथा अन्य मर्मतका कार्यहरु सो कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका छन् ।

Labels: economic, आर्थिक समाचार