कहिलेसम्म चल्ने यो दादागिरी ?
- विकाश पराजुली
पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघ र बुटवल यातायात व्यवसायी समितिबीच बस सञ्चालन गर्ने बिषयमा ०७० जेठ २४ मा विवाद भयो । बुटवल यातायातले बुटवल–सन्धिर्खक रुटमा बस चलाउन थालेपछि विवाद भएको थियो । सो रुटमा बस सञ्चालन गर्ने भनेपछि पश्चिम नेपालले बस सञ्चालनमा अवरोध गर्दै चल्न दिएन ।
पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघ र बुटवल यातायात व्यवसायी समितिबीच बस सञ्चालन गर्ने बिषयमा ०७० जेठ २४ मा विवाद भयो । बुटवल यातायातले बुटवल–सन्धिर्खक रुटमा बस चलाउन थालेपछि विवाद भएको थियो । सो रुटमा बस सञ्चालन गर्ने भनेपछि पश्चिम नेपालले बस सञ्चालनमा अवरोध गर्दै चल्न दिएन ।
पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघले एकलौटी
ढंगले दादागिरी पाराले बुटवल यातायातका बसहरू सञ्चालन गर्न रोकेको थियो ।
ठुलो संस्था भएकै कारण सानो संस्थालाई हेप्ने पश्चिम नेपालको नियत नै
देखिन्छ । हुन त संस्था निर्जीव हो त्यसलाई हाँक्ने सजिव नेतृत्वको चाहना
वा दम्भले यसो भएको हुनुपर्दछ ।
त्यो दम्भमा कुनै परिवर्तनको छनक देखिदैंन ,
त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, बुटवलमा सञ्चालन हुन लागेको ई–रिक्सा । बातावरण
मैत्री रिक्सा अन्यत्र सञ्चालनमा आए पनि लुम्बिनी अञ्चलमा अझै सम्म
सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यातायात विभागबाट दर्ता गर्नु भनी पत्र पाएपनि
पश्चिम नेपालले एकाधिकार लाद्दै यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्विनीलाई
दर्ता नगरी सहयोग गर्नुहुन भन्दै पत्र पठाएपछि अहिले ई– रिक्सा दर्ता
अन्यौल जस्तै बनेको छ ।
बुटवल यातायातलाई सवारी चल्न नदिने, ई–
रिक्सा दर्ता गर्न हुन्न भन्ने पश्चिम नेपाललेको यो “दादागिरी” नै हो ।
पश्चिम नेपालको समस्या बुटवल यातायात सँग मात्र होइन समय समयमा सिद्दार्थ
यातायात, गुल्मी जिप व्यवसाय समिति, श्रीनगर यातायात, रेसुगा मिनि माइक्रो
समिति, पाल्ही यातायातसँग पनि विवाद भैरहन्छ ।
उसो लुम्विनी अंचलका सदस्यमा साना समितिसँग मात्र नभई पोखराको गण्डकी यातायात व्यवसायी समिति, पृथ्वी, दाडको राप्ती वस सेवा समिति, नेपालगञ्जको भेरी, सुदुरपश्चिम, पूर्वको मकालु, मुनाल, मेची समितिसँग पनि रुटलाई लिएर विवाद हुने गर्दछ ।
उसो लुम्विनी अंचलका सदस्यमा साना समितिसँग मात्र नभई पोखराको गण्डकी यातायात व्यवसायी समिति, पृथ्वी, दाडको राप्ती वस सेवा समिति, नेपालगञ्जको भेरी, सुदुरपश्चिम, पूर्वको मकालु, मुनाल, मेची समितिसँग पनि रुटलाई लिएर विवाद हुने गर्दछ ।
आफ्ना व्यवसायी जोगाउनु पश्चिम नेपाल
नेतृत्वको जिम्मेवारी भएपनि यात्रुमा यात्रामा नैसर्गिक अधिकार रहन्छ भन्ने
हेक्का राख्नु पनि उत्तिकै खाँचो छ ।
पावन
भूमी लुम्विनीवाट पर्यटक क्षेत्र पोखरा, काठमाण्डौका लागि पर्यटक वोक्नका
लागि वस चलाउन खोज्दा समेत पश्चिम नेपालले रोक्दै आएको छ । एउटा वस समेत
उसका कार्यकर्ताले तोडफोड गरेका थिए । देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र आइसकेपछि
पनि पश्चिम नेपालले सिडिण्केट लगाउदै अन्य व्यवसायीलाई हेपा दृष्टिकोणले
हेर्नु लोकतन्त्रकै उपवास हो ।
देशमा कानुन छ, विधी छ । तर कानुन भन्दा
माथी राज्यकै ठुलो संयन्त्र जस्तै गरी ठाडो आदेशले ई–रिक्सा दर्ता गर्न
हुँदैन भन्ने अधिकार पश्चिम नेपाललाई कसले दियो ? के यी सडकहरू पश्चिम
नेपालकै सवारी हिड्न निर्माण गरिएका हुन त ? यसको चित्त बुझ्दो जवाफ पश्चिम
नेपालले दिनुपर्छ ।
पुराना गाडीलाई विस्थापित गर्दै नयाँ
गाडीहरू सञ्चालन गरेको, भुकम्पको समयमा राजधानी बाट यात्रुहरूलाई
गन्तव्यसम्म पुराएको नारा लगाउँदैमा कानुन भन्दामाथि उठेर बुटवलको विकासमा
हाम्रो ध्यान गएको छ भनी नारा लगाउनु जायज छैन । छ त केवल जनतलाई सर्वसुलभ
सेवा दिदै प्रतिस्पर्धाबाट अगाडी बढ्नु जरुरी छ ।
रह्यो कुरा भूकम्प पिडितलाई सेवा दिने
कुरा, त्यो पनि उसले अन्य क्षेत्रका समितिले भन्दा निकै पछि गरेको थियो ।
अरुले निशुल्क सेवा दिदा पश्चिम नेपालले किन त्यसो गर्न सकेन ?
गर्नुपथ्र्यो गरेन तैपनि जे ग¥यो त्यसलाई राम्रै मान्नुपर्दछ तर सेवा गरे
भनेर मनोमानी गर्न कहाँ पाइन्छ र ?
केही दिनअघि पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी
समितिका अध्यक्ष दधिराम खरेलले “पश्चिम नेपालको दादागिरी, भ्रम र
वास्तविकता” लेखमा उल्लेख गरे अनुसार ई–रिक्सा परिक्षणका क्रममा
सिद्धबाबामा दुर्घटना भएको कुरालाई मुख्य जोड दिएका छन् । के उसो भए आजसम्म
पश्चिम नेपालका गाडी दुर्घटना नै भएका छैनन् त ? हो यदि कमजोरी छ भने
सुधार गर्न सकिन्छ तर कहि दुर्घटना भयो अव फेरि हुन्छ भनिराख्न मिल्छ त ?
अर्कोतर्फ भूकम्पको समयमा यात्रुहरूलाई राजधानीबाट गन्तव्यसम्म पुराएको
उल्लेख गरिएको छ । एउटा सेवामुखी व्यवसाय भएपछि यात्रुलाई गन्तव्य सम्म
पुराउनु उसको दायित्व र कर्तव्य हो । हुन सक्छ बुटवलबाट एकतर्फी काठमाडौमा
गई त्यहाँका यात्रुहरू ल्याउनु राम्रो हो । तर पश्चिम नेपालले यति बुझ्न
जरुरी छ कि ती यात्रुहरू निशुल्क आएका होईनन् । जुन समयमा यात्रुहरू हजारौ
रूपैया तिरी काठमाडौ छाड्न तयार थिए ।
यस विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै
कानुनभन्दामाथि गएर ई–रिक्सा दर्ता प्रक्रिया रोक्न लगाउनु त्यो गलत हो ।
पश्चिम नेपालले यतिसम्म गर्छ कि बर्दघाटदेखि तामनगरभित्रमा पूर्वका कुनै
पनि सवारीलाई यो क्षेत्रभित्र ढोका खोल्न समेत दिदैन । अर्कोतर्फ यात्रुसँग
लिने भाडा समेत अन्य समितिका साधनले लिने भाडा भन्दा महंगो लिने गर्दछ ।
दाडवाट चल्ने माइक्रो वसको काठमाण्डौंसम्मको भाडा बुटवलवाट चल्ने पश्चिम
नेपालको माइक्रोको भाडा वढी छ यो त एउटा उदाहरण मात्र हो, मुख्य राजमार्गमा
त यस्तो छ भने एकाधिकारका सडकका पश्चिम नेपालले कति भाडा असुलिरहेको छ
त्यो यसैवाट अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
0 comments