लुम्बिनी अञ्चलमा मानवअधिकारको अवस्था नाजुक

विकाश पराजुली
बुटवल, ७ फागुन ।
लुम्बिनी अञ्चलका ६ जिल्लाहरुमा मानवअधिकारको अवस्था नाजुक रहेको एक तथ्याङकले बताएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यस क्षेत्रका सरकारी निकायहरुमा गरेको अनुगमनका क्रममा सरकारी कार्यालयहरुको अवस्था अत्यन्तै नाजुक रहेको बताएको हो । उसले सम्बन्धित निकायहरु जवाफ देहिता नहुदा सेवाग्राहीहरु मर्कामा परेको समेत आफ्नो प्रतिबेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले लुम्बिनी अञ्चलका ६ जिल्लाहरुमा यहि माघ २६ गते देखि फागुन ५ गते सम्म अस्पताल, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, कारागार, जिल्ला प्रहरी कार्यालय अन्तर्गतका हिरासत केन्द्रहरुको अनुगमन गरेको हो । अनुगमन टोलिमा उप क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख दिपकजंग ध्वज कार्की, आयोगको सम्बद्र्धन तथा वकालत महाशाखाका प्रमुख सुर्यबहादुर देउजा सहितको टोलिले अनुगमन गरेको थियो ।
अनुगमनका क्रममा अस्पतालका विरामी र कागारागारका कैदी बन्दीको अवस्था अन्यन्तै नाजुक भएको महाशाखा प्रमुख सुर्यबहादुर देउजाले जानकारी दिए । अनुगमनमा अधिकांश कारागारहरु जिर्ण अवस्थाा रहेको, कारागारमा क्षमता भन्दा दोब्बर संख्यामा कैदी रहेको, कारागारमा अत्याधि कैदी बन्दीहहरुका लागि शौचालयको अभाव रहेको, शौचालय जान लामो लाईनमा बस्नुपर्ने तथा कपिलबस्तुमा खुल्ला शौचालय समेत रहेको भेटिएको देउजाले बताए । उनले अर्घाखाँची कारागारमा सेफ्टी ट्यांकी माथी नै खाना पकाउने गरिएको समेत भेटिएको बताए ।
“पहाडि जिल्लाहरु पाल्पा, अर्घाखाँची र गुल्मीका कारागारमा रहेका कैदीबन्दी र सुरक्षाकर्मीको कमी देखियो” उनले भने–“खानेपानीको समस्या पनि उस्तै विकारले देखियो ।”
अनुगमन टोलिले केही कारागारहरुमा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान भई कारागारबाट शिफारिसमा परेको एउटै कसुरका कोही कैदी बन्दी छुटेका तर कोही कारागारमा बसिरहनु परेको गुनासो आएको बताएका छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौड्यालको नेतृत्वमा गएको टोलिले कैदी बन्दीलाई दिदै आएको दैनिक ४५ रुपैया सिदा भत्ता समयानुकुल नरहेको, दाउरा प्रयोग गर्नुपर्दा महंगो हुने भएकाले भत्ता बृद्धि गनुपर्ने माग रहेको समेत बताएको छ । आयोगका सदस्य पौड्यालले अनुगमनका क्रममा अधिकांस अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीमा दरबन्दी अनुसारको जनशक्तिको अभाव रहेको बताए । त्यस्तै उनले सरकारले दिने भनेको ७० प्रकारका निशुल्क औषधिहरु मुस्किलले २५ प्रकारका मात्र वितरण गरिएको भेटिएको बताए ।
“अनुगमन गर्दा अर्घाखाँची जिल्ला अस्पतालमा ऐनिस्थेसियाको कर्मचारीको अभावमा अस्पतालमा शल्यक्रिया हुन नसकेको समेत पाईयो” उनले भने–“लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल भित्र रहेको क्यान्टिन त झनै अत्यन्तै फोहोर भेटियो ।”
उनले लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल ज्यादै दयनिय अवस्थामा रहेको, शौचालय, वार्डहरु दुर्गन्धित रहेको, अस्पतालको क्यान्टिन ज्यादै फोहोर दुर्गन्धित रहेको बताए । त्यस्तै चमेना गृहमा सडे गलेका खानेकुरा भेटिएको, मुल्य सुची नटाँसिएको, अस्पतालको स्टाफलाई भन्दा विरामीलाई झण्डै दोब्वर मुल्य लिने गरेको भेटिएको उनको भनाई छ । उनले यस्ता कार्यालयहरुलाई सच्चिन भन्दै आग्रह गरेको समेत बताए । मानवअधिकारको अवस्थाका बारेमा थप जानकारी उसले केही दिन भित्रमा दिने बताएको छ । मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना अन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृति अधिकारको कार्यान्वय अवस्थाका बारेमा समेत अनुगमन गरिएको उनको भनाई छ । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृति पक्षबाट अनुगमन गरिदा जिल्ला स्थित अधिकांश कार्यालय प्रमुखहरुलाई मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको विषयमा थाहा नभएको, कतिपय कार्यालयमा सुचना अधिकृत तोकिएको र कतिपयमा तोकिना बाँकी रहेको, बहादुरगंजमा रहेको सुगर मिलबाट निस्कने प्रदुषित पानीको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकिएको, अव्यवस्थित सिमेन्ट उद्योगबाट निस्कने धुँवाले बातावरण प्रदुषण भएको साथै धुलो धुवाँबाट बच्न कामदारहरुलाई मास्क समेतको व्यवस्था नगरिएको भेटिएको बताइएको छ ।
त्यस्तैकपिलबस्तु, नवलपरासी लगाएतका जिल्लाहरुमा उखु कृषकहरुले उचित ज्याला नपाएको र सरकारले नयाँ दररेट निर्धारण नगर्दा किसानहरु म्र्कामा परेको भेटिएको बताइएको छ । नवलपरासीको सुस्तामा एक मात्र प्रावि रहेकाले त्यहाका बालबालिकाहरु ीनमावि र मावि तह सम्म अध्ययन गर्ने अवसरबाट समेत बञ्चीत भएको, स्वास्थ्य चौकी र औषधिको अभाव, एउटै वडाबाट अर्को भागमा जान झण्डै १५ किलोमिटर घुम्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।

Labels: social