काठमाडौँ, १५ असोज । नेपाली राजनीतिमा दूरगामी प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको व्यवस्थापिका–संसद्को नयाँ अधिवेशन आजदेखि प्रारम्भ भएको छ ।
संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि रुपान्तरित संसद्को हैसियतले पहिलोपटक बस्न लागेको यो अधिवेशनले मुलुकका लागि नयाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको चयन गर्ने छ ।

ती पदका लागि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन संसद्ले नयाँ नियमावली र कार्यविधि तयार गर्ने छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार अधिवेशन प्रारम्भ भएको ७ दिनभित्र प्रधानमन्त्री, २० दिनभित्र सभामुख र उपसभामुख तथा ३० दिनभित्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन गर्नुपर्नेछ ।

व्यवस्थापिका–संसद्को अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले सात दिनभित्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न गरी निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने संवैधानिक प्रावधान छ । तर सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिने अभ्यास रहेपनि राष्ट्रपति र सभामुखले कुन अधिकारीेसमक्ष, कुन विधि र प्रक्रियाबाट राजीनामा दिने भन्ने व्यवस्था रहेको पाइँदैन ।

उहाँहरुको राजीनामा नआइकन निर्वाचन प्रक्रियाका लागि बाटो नखुल्ने भएकाले राजीनामा आउँछ÷आउँदैन, आए कसरी आउँछ भन्ने विषय अहिले मुलुकको राजनीतिमा चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ । संसद्ले नै ती पदमा निर्वाचन गरेर पठाएको हँुदा संसद्समक्ष राजीनामा दिँदा उपयुक्त हुने तर्क एकाथरिको छ भने कोही कोही पत्रकारसम्मेलन वा वक्तव्यमार्फत मार्गप्रशस्त गर्दा राम्रो हुने विचार राख्छन् ।

बैठकको प्रारम्भमा सभामुख सुवास नेम्वाङले राष्ट्रपति डा रामवरण यादवबाट संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको विषयको राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र वाचन गरेर बैठकमा सुनाउनुभएको थियो ।

निर्धारत समयभन्दा २५ मिनेट ढिलो अर्थात् १३ः२५ बजे सुरु भएको बैठकमा लोकतन्त्रका लागि बलिदानी दिने सहिदको सम्मानमा २ मिनेट मौनधारणा गरिएको थियो । सो बैठकमा सहभागी हुने सबै सांसदलाई स्वागत गर्दै सभामुख नेम्वाङले अर्काे बैठक आजै १७ः०० बजे बस्ने गरी बैठक स्थगनको घोषणा गर्नुभयो ।