बुटवल, चैत १३- नयाँ संविधानमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था लागू भएपछि रूपन्देही जिल्लाबाट करिब दुई हजारले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएका छन्। १७ महिनाको अवधिमा (गत वर्ष असोज ३ गते नयाँ संविधान जारीपछि) हालसम्म जिल्लाबाट १ हजार ९ सय ६७ अंगीकृत नागरिकता वितरण गरिएको हो।

विदेशमा जन्मिएका तर नेपालीसँग विवाह गरेका महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था नयाँ संविधानले गरेसँगै अंगीकृत नागरिकता लिनेको संख्या ह्वात्तै बढेको हो। जसमा रूपन्देहीबाट अंगीकृत नागरिकता लिने सबै भारतीय महिलाहरू रहेका छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीका नायब सुब्बा यज्ञराज पोखरेलले अन्य तराईका जिल्लाको तुलनामा रूपन्देहीबाट अंगीकृत नागरिकता लिने धेरै रहेको बताए। ‘प्रत्येक महिना १ सय १० जनाभन्दा बढीले नागरिकता लिएको हामीसँग तथ्याङ्क छ,’ उनले भने,  ‘कुनै महिनामा त १ सय ८०  भन्दा बढी पनि हामीले वितरण गरेका छौं।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा १ हजार दुई सय ३८ भारतीय चेलीले नागरिकता लिएका थिए। यो तथ्याङ्क फागुन अन्तिमसम्मको रहेको प्रशासन कार्यालयको भनाइ छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदप्रकाश सिंहले नेपालीसँग विवाह गरेर अंगीकृत नागरिकता लिनेको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको बताए। गत वर्ष असोज ३ मा नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै सरकारले तराई क्षेत्रमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने क्रम रोकेको भन्दै मधेस केन्द्रित दलहरूले ‘भ्रम’ फैलाएका थिए। ‘वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने र लिने क्रम पहिलेको भन्दा बढेको छ,’ प्रजिअ सिंहले भने।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीका अनुसार सबै कानुनी प्रक्रिया पुगेको अवस्थामा र कागजात भएको अवस्थामा एकै दिनमा वैवाहिक नागरिकता वितरण गर्ने गरिएको छ। श्रीमानको नागरिकता, विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र र सम्बन्धित नगरपालिका वा गाविसको सिफारिस, कुन देशको नागरिकता त्याग गरेको हो त्यसको त्याग पत्रको फोटोकपी र त्याग पत्र आफ्नो देशको जिल्लामा पठाएको हुलाकको रसिद पेश गरेपछि तत्काल नागरिकता पाउने गरेका छन्।

गत माघ महिनामा मात्रै १ सय ८० जनाले अंगीकृत नागरिकता लिएका छन्। तराईका विभिन्न २० जिल्लाभन्दा रूपन्देहीबाट बढी नागरिकता लिएको बताइन्छ।  

इलाका प्रशासन कार्यालय बुटवलका प्रमुख कृष्णप्रसाद भण्डारीले आफूहरूले अंगीकृत नागरिकता वितरण नगर्ने बताए। ‘हामीलाई पनि अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ,’ भण्डारीले भने, ‘तर हामीले वितरण गर्दैनौं, जिल्ला प्रशासनमा पठाउँछौं। जिल्ला प्रशासनबाट वितरण हुन्छ।’ उनले यहाँ आउने सेवाग्राहीलाई भैरहवा नै जान आग्रह गरिने बताए।

अंगीकृत नागरिकले राज्यमा कति अधिकार पाउने? नयाँ संविधान संशोधन तयारी भइरहँदा यो विषय चर्को बहसमा छ। यहीबेला अंगीकृत नागरिकता लिने क्रम तीव्र बढिरहेको छ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार तराईका २० जिल्लामा यस्तो नागरिकता लिनेको संख्या बढिरहेको छ। नयाँ संविधान जारी भएयता दैनिक सरदर २० जनाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिइरहेको बताइएको छ। नयाँ संविधानले नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशी नागरिक महिलाहरूलाई २४ घण्टाभित्रै नागरिकता दिने सहज व्यवस्था गरेको छ। अंगीकृत नागरिकता लिएका व्यक्तिहरूले राज्यको प्रमुख पद जस्तै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीजस्ता पद नपाउने संविधानले व्यवस्था गरेको छ। पछिल्लो समयमा भारतबाट नेपालमा विवाह गरी नागरिकता प्राप्त गर्नेको लहर चलेको छ।