बुटवल,  साउन १ । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा दलितमैत्री नभएको दलित सम्बद्ध संस्थाले गुनासो गरेका छन् । मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा सरकारले नेपाली दलित आन्दोलनको मर्म र भावनाविपरीत तयार गरेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन् ।

नेकपा एमाले निकट नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज रुपन्देहीले दलित समुदायको आशा र अपेक्षाविपरीत प्रारम्भिक मस्यौदा आएकाले यसलाई सच्चाउन जरुरी रहेको बताएको छ । समाजका अध्यक्ष जुद्धबहादुर बिकले पुराना अधिकारलाई समेत कटौती गरी मस्यौदा ल्याइएको बताए । उनले केन्द्रीयस्तरदेखि जिल्लास्तरमा कार्यक्रम आयोजना भएको भन्दै नियतबस दलितका मुद्दालाई मस्यौदामा नराखिएको बताए । बिहीबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समाजका अध्यक्ष बिकले वर्षौदेखि विभेदको मारमा परेको समुदायलाई यो मस्यौदाले समेट्न नसकेको बताउँदै जसरी भए पनि आफ्ना हक र अधिकार मस्यौदामा पारेरै छाड्ने दाबी गरे ।
उनले भने, ‘दलित समुदायका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फबाट कम्तीमा १३ प्रतिशतबाट हुन आउने संख्या बराबर दलित समुदायका लागि चक्रीय प्रणालीअनुसार आवधिक रूपमा सुरक्षित हुनुपर्छ ।’ उनले समानुपातिकका अतिरिक्त संघीय प्रतिनिधी सभा तथा प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ १३ प्रतिशत उम्मेदवारीको सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग गरेका छन् । त्यसैगरी, राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एकजना र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने पाँच जनामा कम्तीमा एकजना दलित समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । उनले संघीय तथा प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डल र स्थानीय सरकारको कार्यपालिकामा दलित समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने आफ्नो माग रहेको बताए ।
यसैगरी, जिल्लासभा धारा दुई सय २१ गाउँपालिका र धारा दुई सय २२ नगरपालिकालगायतमा प्रमुख उपप्रमुख तथा कार्यकारी पदसहित उत्पीडित दलित समुदायको १३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उनले बताए । बिकले संविधानसभा ०६४ मा सहमति भएका तथा संविधानसभा २०७० ले स्वामित्व ग्रहण गरेका दलित समुदाय सम्बन्धि सवै विषयहरू जस्ताको त्यस्तै नयाँ संविधानमा सुनिश्चित हुनुपर्ने, महिलाको हकमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा न्यायोचित वितरण गरिनुपर्ने, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरूमा न्यायधीश नियुक्ति गर्दा दलितको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताए ।